‘कोशी’मा किन किन कुँडियो मन ?

प्रमुख दलहरूको दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको भोलिपल्ट गत बिहीवार खुसीयाली मनाउन प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइयो। तर ठूलो सङ्ख्या र समूह त्यस निर्णयबाट असन्तुष्ट छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको एमालेले कोशी प्रदेश नाम राख्न गरेको प्रस्तावमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन जनाएपछि नामकरणमा दुई तिहाइ बहुमत जुट्यो।

नाममा समर्थन जनाएपनि जातीय पहिचानसहितको नमकरणको पक्षमा रहेको माओवादीले त्यसो गर्नुलाई बाध्यता भनेको छ।

अघिल्लो कार्यकालमा थाती रहेको नामकरण प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सफल भयो।

शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन

जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न समुदाय र सङ्गठनले उक्त निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

किराँत, लिम्बुवान, कोचिला लगायतका राज्य माग गरेर विगतमा थुप्रै सडक आन्दोलन चलाएका ती सङ्गठनले प्रदेशको नामकरणले आफूहरूको अस्तित्व मेटाउने षडयन्त्र भएको ठानेका छन्।

उनीहरूले त्यसविरुद्ध सङ्गठित रूपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विगतमा थुप्रै सडक आन्दोलन गरेका ती सङ्गठनले प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुगेर निरन्तर धर्ना, जुलुस र खबरदारी पनि गर्दै आएका छन्।

हालै नामकरण भएको कोशी प्रदेशको भूगोललाई किराँत प्रदेश राख्नुपर्ने माग गर्दै खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले विगतमा सशस्त्र आन्दोलन समेत गरेको थियो। पछि उक्त मोर्चा किराँत वर्कस पार्टी बन्यो।

उक्त सङ्गठन र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका गोपाल किराँती भन्छन्, “किराँत र लिम्बू समुदायको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको हाम्रो ठाउँको अस्तित्व मेट्ने षडयन्त्र हामी स्विकार्दैनौ।”

उनले त्यसविरुद्ध जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै मोर्चाबन्दी गरी चाडै नै शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलनको तयारी भइरहेको चेतावनी दिए।

धोकाको आभाष

किराँत समुदायले किराँत राज्य माग गरिरहँदा लिम्बु समुदायले पनि अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्न माग गर्दै २०६२ सालदेखि नै आन्दोलन गरेका थिए।

आन्दोलनकै क्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गठन गरेका उक्त दलका नेता कुमार लिङ्देनले पछिल्लो नामकरण खारेज गरी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम स्थापित गर्न एकीकृत सङ्घर्षको विकल्प नभएको आफ्नो ठहर सुनाए।

उनले भने, “ऐतिहासिक जातीय पहिचानको कुरा उठाएर संसद् र सत्तामा पुगेका नेताहरूले जनतालाई धोका दिएका छन्, अव जनताले आन्दोलनबाटै त्यसको बदला लिने छन्।”

जातीय पहिचानसहितको मुद्दालाई प्रमुखका साथ उठाउँदै सशस्त्र विद्रोह हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रले पनि त्यसलाई बिर्सिएको भन्दै बढी आलोचना खेप्नु परिरहेको छ।

तर उक्त दलको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न सक्ने जनमत नहुँदा प्रदेश नामविहीन हुने स्थिति अन्त्य गर्न आफूहरू बाधक नबनेको तर्क गरेका छन्।

अनिर्णयको अन्त्य कि आन्दोलनको बीजारोपण?

उनले विज्ञप्ति नै जारी गरी जातीय पहिचानसहितको प्रदेश स्थापनाका लागि त्यसैअनुसार जनमत सृजना गर्न आफूहरू लागिरहने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा कोशी प्रदेशको पक्षमा मत हाल्ने कैयौँ प्रदेश सदस्यहरूले कोशीमै सबैको पहिचान र जीवन भेटिने तर्क गर्दै आएका छन्।

कोशी प्रदेशको विपक्षमा किराँत-खम्बुवान्-सगरमाथा प्रदेश प्रस्ताव गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने चुनावताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता आफूहरूले नबिर्सिएको बताउँदै आएका छन् ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले गरेको नामकरणका कारण विभिन्न खालका जातीय आन्दोलनको बीजारोपण हुने र त्यसले प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने बताएका छन्।