जनमत पार्टीले गत वैशाख २१ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि जेठ १ गते विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि र जसपाले विश्वासको मत दिने निर्णय नगर्दा उनी पछि हटेका थिए ।

विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा मधेशको सत्ता समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । जसपा नेपाललाई सरकारबाट हटाएर नेकपा एमालेलाई इन्ट्री गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालका तीन मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर एमालेका मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

यससँगै मधेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठबन्धन बनेको छ । तीन दलीय गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री यादवले जसपा नेपाल र जनमतका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

जनमतबाट अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री बसन्त कुशवाहाले राजीनामा दिएका थिए । तर जसपाका तीनजना मन्त्रीले राजिनामा नदिएपछि उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ । जसपाबाट मन्त्री रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा र श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन बर्खास्तीमा परेका हुन् ।

तीन दलीय गठबन्धनको मधेश प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । १०७ सदस्य प्रदेश सभामा सरकारको विश्वासको लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । मधेशमा लोसपा जसपा नेपालमा एकीकरण भएर समाहित भएपछि उसको २६ सिट छ । दुईजना सांसद हाल निलम्बनमा छन् ।

एमालेको २४, कांग्रेस २२, नेकपाको १५ सिट छ । यसरी बनेको नवगठबन्धनको ६१ सिट पुग्छ ।

जनमतको १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एकएक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

The post मधेश मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै appeared first on कागजपत्र.

आज बिहान ११ बजे बोलाइएको मधेश प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले बैशाख २२ गते मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यमा मधेश प्रदेश सरकारलाई बहुमतका लागि ५२ जना प्रदेशसमा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले पनि मधेश प्रदेश सरकारसँग सरकारमा सहभागी दलहरुको ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन कायम छ ।

मधेश प्रदेश सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको २२ जना, जसपा नेपालको २६ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

मधेश प्रदेशसभाका सभामुख राम अशिष यादवले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि आज बिहान ११ प्रदेशसभा वैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।

The post आज विश्वासको मत लिँदै मधेश मुख्यमन्त्री यादव appeared first on कागजपत्र.

सात दलीय गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव र नेकपा एमालेबाट प्रदेश सांसद त्रिलोकी प्रसादले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

यादवको उम्मेदवारीमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्रकुमार सिंह प्रस्तावक तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य फकिरा महतो समर्थक रहेका छन्।

त्रिलोकी समर्थकमा जयचन्द्रप्रसाद पटेल र प्रस्तावकमा शारदा देवी थापा रहेका छन् ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्माणार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका छ ।

The post मधेश प्रदेश सभामुखको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी ? appeared first on कागजपत्र.

आज अपराह्न ४ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

मंसिर १९ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम ६ दलका ७७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता यादव विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

गत सोमबार मुख्यमन्त्री निवास मधेश भवनमा बसेको सात दलको बैठकमा शुक्रबार विश्वासको मत लिने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाइदिन प्रदेशसभामा पत्र पठाएका थिए।

विश्वासको मत पाउनका लागि बहुमत सदस्यको आवश्यक रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादवसँग दुई तिहाई समर्थन छ।

यस अघिका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि अब बन्ने कुनै सरकारलाई विश्वासको मत दिने भनेकाले मुख्यमन्त्री यादवले सिंगो सदनको विश्वासको मत पाउने सम्भावना छ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २५ (एक निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १९ ९एक निलम्बित०, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका ९ (एक निलम्बित), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पाटी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १र१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।

अहिले एमाले, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपा बाहेकका दल सत्तापक्षमा रहेको छ।

The post आज विश्वासको मत लिँदै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादव appeared first on कागजपत्र.

आइतबार नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट १/१ जनालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराएर उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन् ।

जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका महेश यादवलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कांग्रसका जंगीलाल राय र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कनिष पटेललाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ ।

नवनियुक्त तीनै जना मन्त्रीहरूले आजै शपथ ग्रहण समेत गरेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख डा.सुरेन्द्र लाभले शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

The post मधेसमा मन्त्रीमण्डल विस्तार, थपिए ३ पार्टीका ३ मन्त्री appeared first on कागजपत्र.

आज नै मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाएर दाबी पेस गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत शाहले बताए ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबारे छलफल गर्न बिहीबार सात दलको बैठक बसेको थियो । सात दलमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् ।

सात दलले सभामुख, मुख्यमन्त्री, विभिन्न आयोगका सदस्य, मन्त्रीलगायतका विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने भएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले सरकार गठनका लागि आजसम्मको समयसीमा दिएपछि दलहरूको दौडधुप बढेको छ । यसअघि सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत पाउने नदेखिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

The post मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि आज दाबी पेस गर्दै सात दल appeared first on कागजपत्र.

तर विश्वासकाे मत लिने लागेका मुख्यमन्त्री स्वयं बैठकमा नआएपछि ३ मिनेटमै बैठक स्थगन गरेर दिउँसाे २ बजेका लागि सारिएकाे हाे। मुख्यमन्त्री यादवले २ बजे मात्रै बैठकमा आउने जनाउ दिएपछि उपसभामुख बबिता राउत ईसरले आजै २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगितकाे सूचना सुनाइन्।

​रातारात नियुक्ति भएर हाेटलमा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवलाई सर्वाेच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासकाे मत लिन आदेश दिएकाे थियाे। त्यसैअनुसार बुधबार यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

The post मुख्यमन्त्री नै उपस्थित नभएपछि सर्यो मधेश प्रदेश सभा बैठक appeared first on कागजपत्र.

मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा हिजो निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको थियो। विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रकृया सुरु गर्न आदेशमा भनिएको थियो।

मुख्यमन्त्री यादवले आदेश प्राप्त भएको र अरु दलहरुसँग पनि छलफल जारी रहेकाले विश्वासको मत लिने जानकारी दिए। अहिलेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन।

यद्यपि विपक्षी दलहरुसँग संवादको सकारात्मक वातावरण बनिरहेकाले अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्ने संसदको बैठक बोलाउन पनि आग्रह गर्ने यादवको भनाइ छ।

एमालेका प्रमुख समेतक हरिनारायण महतोले भने विश्वासको मत पाउने वातावरण नरहेकाले यादवलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल समेत नभएको महतोले बताए। उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले विश्वासको मत लिने सूचना आइनसकेको र आफू पनि दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफलमा रहेको बताइन्।

विपक्षी गठबन्धनका कुनै दल एमालेसँग अप्रत्यासित रुपमा मिल्न आएको अवस्था बाहेक मुख्यमन्त्री यादव पदमुक्त हुने निश्चित छ।

विपक्षी गठबन्धनसँग ७४ सांसद रहँदा यादवसँग एमालेका २४ सहित २६ मत मात्रै छ । विश्वासको मत पाउन ५३ मत चाहिन्छ। मधेशमा एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमका कारण एमालेलाई क्षति भइरहेको छ।

प्रदेश प्रमुखबाट एमाले निकट सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सभामुख रामन्द्र मण्डल पदमुक्त भइसकेका छन्। सरकार गठनको आह्वानसमेत नगरी संविधानको धारा १६८(३) अनुसार यादवलाई कात्तिक २३ मा रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विपक्षी सांसद अदालत पुगेका थिए।

The post सर्वोच्चको परमादेशसँगै आज विश्वासको मत लिँदै मधेश मुख्यमन्त्री यादव appeared first on कागजपत्र.

मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको हो।

बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि असार ११ गते बसेको बैठक आधा घण्टा पनि नचलेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो।

The post मधेश प्रदेश सभा बस्दै, आजदेखि बजेटबारे छलफल appeared first on कागजपत्र.

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम चालु तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले जानकारी दिए ।

गत जेठ २१ गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो अधिवेशनमा ३४ वटा बैठक बसेको थियो । चालु अधिवेशनबाट बालिका संरक्षण विधेयक, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा मधेस प्रदेशमा खेलकुदको विकास गर्नका लागि बनेको विधेयक प्रदेश सभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।

The post मधेस प्रदेस सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य appeared first on कागजपत्र.

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज यहाँ भएको भेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा रहेका औद्योगिक, वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्दै व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन प्रदेश सरकार सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न संघ सरकारसँग छलफल गरिने उल्लेख गरे ।

औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले आवश्यकताका आधारमा संघ सरकार समन्वय गर्ने बताए । “कानुनसम्मत भएको खण्डमा बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरको घोषणा प्रदेश सरकारले गर्नेछ । यो विषयमा सरोकार भएकासँग आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्नेछौँ”, उनले भने।

मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योगको आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । उनले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नियमित र सहज रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

“यहाँका सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको विषयमा अध्ययन टोली गठन गर्नेछौँ”, मुख्यमन्त्री सिंहले भने । प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगले प्रतिबोरा रु एक राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यहाँका केही उद्योगले मात्र राजस्व बुझाएका बताए ।

प्रदेश सरकार इ-गभर्नेन्समा जान लागेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न प्रविधिसँग जोड्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

बारा र पर्साका उद्योगी, व्यापारीको प्रतिनिधित्व रहेको महासंघको टोलीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलले जनकपुरधाम तथा मधेसको सर्वाङ्गीण विकास, काठमाडौँस्थित श्रम अदालतको अधिकार प्रदेशको उच्च अदालतमा प्रत्यायोजन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका काम प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशकले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका खाद, बीउलगायत कृषिजन्य वस्तु प्रदेश सरकारमार्फत वितरण हुनुपर्ने, व्यावसायिक खेती र मूल्यमा आधारित कृषि वस्तुको अनुसन्धान गर्न राज्यले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, जडीबुटीलगायत अन्य वनजन्य उत्पादनको अनुमति प्रदेश सरकारबाट लिइनुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश स्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायत माग प्रतिनिधिमण्डलको छ ।

उद्योग, वाणिज्य महासंघ जनकपुरले धनुषाधामस्थित वन तथा मन्दिरको सौन्दर्यकरण गरिनेपर्ने, जनकपुरधामको १५ दिने परिक्रमाका हजारौँ तीर्थयात्रीको रात्रीबासको व्यवस्था, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, जनकपुरधाम-जयनगर रेल्वेमा मालवाहक गाडीको व्यवस्था, जनकपुरधामका पोखरी, मन्दिर, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको योजनाबद्ध विकास, किसानलाई प्राविधिक ज्ञानलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

The post मधेस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा सघाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता appeared first on कागजपत्र.

देशभरि इ–गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेस प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो । प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन इ–गभर्नेन्स लागू गरिने मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहन साहले बताए । उनले भने, “पहिले सरकारको तहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ अभ्यास सुरु गरिनेछ अनि क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई डिजिटलाइजेसनमा समेटिनेछ ।”

आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश इ–गभर्नेन्स लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिए । उनले इ–गभर्नेन्स मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यक्रमबाटै सुरु हुने बताए । उनका अनुसार आरम्भमा मधेस प्रदेशका चारवटा स्थानीय सरकारका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने कार्यालयमा इ–गभर्नेन्स सुरु गरिनेछ । सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि इ–गभर्नेन्सभित्र समेट्न सकिए तथ्याङ्कमा आधारित परिणाम प्रतिवम्बन र सुशासन सुनिश्चित हुने डा साहले बताए ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मधेस प्रदेशका सार्वजनिक कार्यालयले प्रभावकारी ढङ्गले पारदर्शिता कायम गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास उपाध्यक्ष साहले व्यक्त गरे ।

The post सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको तयारी गर्दै मधेस प्रदेश सरकार appeared first on कागजपत्र.