सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री भट्टको सरकार संकटमा, एमालेलाई कति सहज?

काठमाडौं– केन्द्रीय राजनीतिमा नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधानोन्मुख भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।

विभाजनको दिशातर्फ अघि बढेको एमालेको दुवै पक्ष सहमतिका साथ अघि बढ्ने भएपछि माओवादी नेता त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो।

३० वैशाखमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टी एकता कायम गर्दै सहमतिको साथ अघि बढ्ने मिलन बिन्दुमा पुगेपछि सुदूरपश्चिममा अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ।

अब एमालेले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने जनाएको छ।

५२ जना सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका मात्रै २५ जना सांसद छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ जना सांसद रहेका छन्।

माओवादीका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएका थिए।

प्रदेश सरकार गठन गर्न २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। ओली–नेपाल सहमति भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेलाई सरकार बनाउन थप २ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छन्। जसपाका २ सांसदको सहयोग भए एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ।

यता, संघीय सरकारलाई समेत जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले सहयोग गरेका छन्। सूदूरपश्चिम प्रदेशका २ जना जसपा सांसद महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षमै देखिएका छन्। त्यसैले जसपाका २ सांसदले एमालेलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ।

तर, सरकार गठनको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो हुन्छ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ‘नेपालको राजनीति हो, अहिले नै डाइरेक्ट एमालेको सरकार बन्छ भन्न मिल्दैन। भोलि त्यस्तै परे सांसदको किनबेच पनि हुन्छ,’ प्रतिनिधसभाका एक सांसदले भने।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका एमाले अध्यक्ष कर्ण थापाले पनि अब प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाबी गरे।

‘२५ जना सांसद रहेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ,’ उनले भने, ‘१३ जना सांसद रहेको पार्टीलाई नेतृत्व दिने कुरा आउँदैन्, अब केन्द्रकै निर्णयलाई पर्खका छौं।’

ओली–नेपालबीच विवाद समस्या समाधानका लागि बनेको कार्यदल गठनबीच कस्तो सहमति हुन्छ त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनको पखाईमा रहेको एमालेको माधव पक्ष नेताहरु बताउँछन्।

एमाले र माओवादीको गठबन्धनपछि भागबन्डाको आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो।

साबिक नेकपा टुक्रिएपछि प्रदेशमा एमालेभित्र नेपाल समूह बलियो हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनमा एमालेलाई चुनौति देखिएको थियो।

एमालेभित्रैको आन्तरिक विवादका कारण ओली पक्षका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई १४ पुसमा मुख्यमनत्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए।

ओली पक्षमै उभिएका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले २२ पुसमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका बोहरा अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्।

मुख्यमन्त्री भट्टको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा अहिले माओवादी केन्द्रका एक र नेकपा एमालेका तीनजना मन्त्री छन्। एमालेबाट आन्तरिक मामिल तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन्।

उनीहरू सबै एमालेको माधव नेपाल खेमाका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख बाहेकका २४ जना सांसदमध्ये नेपाल समूहका १८ जना र ओली समूहका ६ जना मात्रै छन्। ओलीले आफ्ना माग पूरा नगरेको अवस्थामा एमालेका नेपाल पक्षले माओवादी सरकारलाई नै समर्थन गर्न सक्ने बुझिएको छ।

यता, माओवादी केन्द्रले जसपाका २ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न आश्वासनहरु दिन थालेको छ। ‘माओवादीले प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र जसपालाई साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहेको छ,’ एक माओवादी मन्त्रीले भने।

त्यतिमात्र होइन कांग्रेसले पनि सरकारको विकल्प खोजिरहेको छ। १४ जना सांसद भएको कांग्रेसलाई कुनै एक दलको मात्रै साथ लिएर पुग्दैन।

उसले माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन लिनुपर्छ। आफ्नै दलको सरकार ढालेर कांग्रेसलाई समर्थन गर्न माओवादीलाई कठिन छ। तर, पनि कांग्रेस अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ।