मोबाइल नष्ट गरेको विरोधमा सिरहामा विद्यार्थीको प्रदर्शन

सिरहा-  एसईई र कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सिरहामा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले सिरहा क्याम्पस अगाडिबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म र्‍याली निकाल्दै नष्ट गरिएका मोबाइल तथा स्मार्ट घडीको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिन र सम्पत्तिमाथिको दमन रोक्न माग गरेका छन्।

प्रदर्शनपछि विद्यार्थी संगठनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हकविपरीत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मोबाइल र स्मार्ट घडी नष्ट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले परीक्षा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा आफूहरू परीक्षा चोरी वा अनियमितताको पक्षमा नभई विधि, कानुन, न्याय र जवाफदेहिताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैतमा सम्पन्न एसईई तथा कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी नष्ट गरेको थियो। प्रशासनका अनुसार सात वटा आइफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँच वटा स्मार्ट वाच बरामद भएका थिए।

ती उपकरणहरूको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। मोबाइल व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।

उपसमितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याई नष्ट गरेको जनाएको छ। प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न तथा भविष्यमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग रोक्न उक्त कदम चालिएको दाबी गरेको छ।

तर अभिभावक, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै निष्पक्ष छानबिन, क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरिरहेका छन्।