लालपुर्जा नपाएसम्म सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार घरभाडा दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं- सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले सो जानकारी दिएका हुन् ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण पेस गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि हाल ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया जारी छ । उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस योजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको समितिलाई जानकारी गराएको छ । साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बस सेवा र सुत्केरी महिलाका लागि पोषणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सभापति ढकालका अनुसार लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्म अस्थायी व्यवस्थापनस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको छ ।

यसैबीच, समितिले सरकारको प्रस्तुत विवरण र कार्यप्रगतिको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।