home

काठमाडौं- पहुँच र प्रभावका भरमा सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कडा रूपमा उत्रिएको छ । कार्यालयले अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान तीव्र बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ । यो कदमसँगै सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने प्रयास तीव्र बनेको देखिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले कानुनले व्यवस्था गरेभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य उजागर गरेको थियो । प्रचलित कानुनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

यसैक्रममा सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै प्रयोगमा रहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । गत १० गते जारी निर्देशनमा कानुनले सुविधा नदिएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी तत्काल फिर्ता गर्न भनिएको थियो ।

अबदेखि कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारिएको छ । यद्यपि, काम विशेष वा आकस्मिक अवस्थामा भने सामूहिक रूपमा सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सचिवालयले कानुन विपरीत सवारी साधन प्रयोग गर्दा राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे समेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।