सरकारी बोलपत्र सूचना डिजिटलमै सीमित हुने, पत्रपत्रिकामा छाप्न नपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं-  सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट हुने बोलपत्रको सूचना अब दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले तयार पारेको संशोधन विधेयकको मस्यौदा हाल सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(१) अनुसार बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणका प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।

तर प्रस्तावित संशोधनमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत गरिने बोलपत्रको हकमा यस्तो सूचना अन्य माध्यममा प्रकाशित गर्न आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । थप गरिएको उपदफा १(क) मा विद्युतीय प्रणालीबाट आह्वान गरिएको अवस्थामा अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने तथा प्रत्यक्ष खरिदबाहेकका बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत आह्वान हुँदै आएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने बोलपत्र विज्ञापन क्रमशः अन्त्य हुने देखिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो ।