डडेल्धुराको अमरगढी- ६ का स्थानीयद्वारा निर्वाचन बहिष्कार

डडेल्धुरा – फोहर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का स्थानीयवासीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। स्थानीयले बिहीबार आयोजना गरेको घोषण सभामार्फत निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

‘फोहर विरुद्ध संघर्ष समिति’का अनुसार नगरपालिकाले सुरुमा सो क्षेत्रमा कागती खेती गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको थियो। तर पछि सोही स्थानलाई फोहर व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन्। नगरपालिकाले वास्तविक योजना लुकाएर जनतालाई भ्रममा पारेको स्थानीयको आरोप छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष गङ्गा ताम्राकारले स्थानीयवासीको भावना र सहमतिविपरीत निर्णय गर्न खोजिएको भन्दै बाध्य भएर निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गर्नुपरेको बताए। उनले भने, “नगरपालिकाले सुरुमा कागजी खेती गर्ने भनेर जनतालाई विश्वास दिलायो, तर पछि फोहर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने योजना अघि बढायो। हामीले पटक–पटक विरोध र ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर हाम्रो आवाजलाई बेवास्ता गरियो। त्यसैले अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हौँ।”

समितिका अनुसार अमरगढी–६ अन्तर्गत भजनपुर नजिकै रहेको गुनेगाड क्षेत्र फोहर व्यवस्थापन केन्द्रका लागि उपयुक्त छैन। उक्त क्षेत्र आसपास खानेपानीका मुहान, सिँचाइका स्रोत, विद्यालय जाने बाटो तथा बस्ती नजिकै रहेकोले वातावरणीय र स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने स्थानीयको दाबी छ। फोहर व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएमा जनस्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्थानीयवासीले पटक–पटक विरोध कार्यक्रम, छलफल तथा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरे पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गरेका छन्। उल्टै नगरपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न हस्तक्षेपकारी शैली अपनाएको आरोपसमेत स्थानीयले लगाएका छन्।

बिहीबार सम्पन्न घोषण सभामा ३०० भन्दा बढी स्थानीयवासीको उपस्थिति रहेको थियो। भेलाले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। साथै, माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

स्थानीयवासीले फोहर व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक तथा उपयुक्त स्थान छनोट गर्न, साथै जनताको सहमति र सहभागितामा मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र स्थानीयको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि निर्णय लागू गरिए कडा प्रतिरोध जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ।