प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण: एमालेको रिटमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

काठमाडौं-  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) ले दायर गरेका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। एमालेका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले दर्ता गराएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मासहितको इजलासले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ। भदौ २४ गतेपछि बनेको अवस्थालाई ‘शून्य अवधि’ मान्दै सो दिन कायम रहेको संरचना र राज्यका सबै अङ्ग तथा निकायहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश माग गरिएको छ।

सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भएर प्रारम्भिक सुनुवाइमा अगाडि बढिसकेका १६ भन्दा बढी रिटसँगै एमालेको रिट पनि संयुक्त रूपमा विचार गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

इजलासले अब विपक्षीहरूले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणसम्बन्धी रिटहरूको संयुक्त सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको छ।