मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै नीतिगत तथा नीति–निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कानूनका विद्यार्थी रकिप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।

आदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२), (३) र (४) को व्याख्या आवश्यक देखिएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री यादव तथा उनकी सिफारिसमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्लाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न/नगराउन भनिएको छ।

गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले दलहरूलाई छलेर संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। यादवले बर्दिबासस्थित पानस होटलमा शपथ ग्रहण गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो।

सोमबार शपथ ग्रहण गराएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन्। नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।