निजामती विधेयक छेडछाड प्रकरण : छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन, २१ दिनको म्याद

काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको संशोधन र चलखेलबारे छानबिन गर्न संसद्ले विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको गठनको प्रस्ताव राखेपछि सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

सो समितिलाई तीन साताको (२१ दिन) समयसीमा दिइएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था विधेयकको प्रतिवेदनबाट हटाइएपछि उठेको विवादले यो समिति गठन गराइएको हो।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार विशेष छानबिन समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गणेश पराजुली, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की सदस्य छन्।

गठित समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व रहने सहमति भए पनि रास्वपाले भने उक्त नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। प्रमुख पाँच दलबाट प्रतिनिधित्व गराइएको समितिले निजामती विधेयकमा गरिएको संशोधन र त्यसका कारण देखिएको अविश्वासको वातावरणको छानबिन गर्नेछ।

यसैबीच, रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै सोमबार पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बैठकमा आफ्नो हालैको स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराएका छन्।