कागजपत्र |
काठमाडौं — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयका अनुसार निर्धारित समयसम्म निर्माणकार्य सम्पन्न नगर्ने ३ वटा कम्पनीलाई एक वर्षदेखि २ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
Previous Post: सार्वजनिक लेखासहित चार संसदीय समितिको बैठक बस्ने
Next Post: दुर्घटनामा १० महिनामा ३४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संसद् सचिवालयले मंगलबार सूचना टाँस गरेर बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित — विस्तृतमा
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका निलम्बित नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे उच्च अदालत पुगेका छन्। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज — विस्तृतमा
काठमाडाैं- धरान उपमहानगरपालिकामा ‘श्रमदान’का नाममा भएका गतिविधि र त्यसपछि प्रस्तुत गरिएको भुक्तानी मागलाई लिएर मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) र — विस्तृतमा
कञ्चनपुर- कञ्चनपुरका दुई पालिकाका घरपालुवा चौपायामा खोरेत रोग सार्ने ‘सेरोटाइप ए’ भाइरस फेला परेको छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका र — विस्तृतमा
काठमाडौं- वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण विभिन्न राजमार्गका ६ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ । यसका कारण यातायात आवागमन प्रभावित भएको — विस्तृतमा
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका दुई — विस्तृतमा
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था विभागका आठौं तहका कर्मचारी कमलराज गौतमविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दर्ता — विस्तृतमा
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निलो टाई लगाएर संसद भवन पुगेका छन् । भिजिट भिषा प्रकरणमा गृह मन्त्री — विस्तृतमा
काठमाडौं- गत चैत १५ गते राजावादी प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको गोलीबाट गम्भीर घाइते भएकी रेबिका खत्री ८१ दिनको उपचारपछि अस्पतालबाट — विस्तृतमा
नारायणघाट–मुग्लिन सडकखण्डको तुईन खोला पुल नजिकै मंगलबार मध्यान्ह १२ बजे सुक्खा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला ट्राफिक — विस्तृतमा
काठमाडौं– वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण मंगलबार विभिन्न राजमार्गका ६ स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात आवागमन प्रभावित — विस्तृतमा
काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र अदालतमा उपस्थित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दावाट — विस्तृतमा
