अख्तियारमा एक वर्षमै परे करिब २७ हजार भ्रष्टाचारका उजुरी

काठमाडौं-  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमै करिब २७ हजार भ्रष्टाचारका उजुरी पेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरु परेकाे जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको उनले जानकारी दिए । उनले  कूल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्स्यौट भएको बताए ।

उनले फर्स्यौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका  र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको बताए ।

उनले फर्स्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरु उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको बताए ।

सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरु क्रमशः संघीय मामिला, स्थनीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु छन् ।

त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४,सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीसम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरु रहेको बताए ।

उल्लेखित आरोप पत्रहरुबाट कूल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको पनि राईले जानकारी दिए ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।