टीआरसी विधेयक संसद्बाट साउन २९ मा पास गर्ने

काठमाडौं – तीनदलीय कार्यदलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटाएको सहमति शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ ।

लगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक भोलि बिहीबार बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।

२५ फागुन २०७९ संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । समितिले बनाएको उपसमितिले विधेयकका धेरै विषय टुंग्यायो, तर चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोजेका थिए । ।

शीर्ष नेताहरुले भने १३ असारमा तीन दलका एकएक नेता रहेको कार्यदल बनाए । कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या ९आर्बिटरी किलिङ० लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै शीर्ष नेताहरुले विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट पास गर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्नसमेत आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बैठक बोलाएको छ । भोलि बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।