काठमाडौं महानगरको मनपरी, करारका कर्मचारीलाई नियमविपरीत भत्ता

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई मनपरी ढंगबाट भत्ता बाँडेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा महानगले करारका कर्मचारीलाई मंहगी भत्ता, महानगर भत्ता र उनीहरुको संचय कोषमा पनि रकम जम्मा गरेको पाइएको हो ।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई मासिक खाईपाई आएको तलबमा १ महिना बराबरको पर्व खर्च र १० हजार पोशाक खर्च मात्र भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

यस्तै संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०७९ बैशाख २१ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने भनी सोही वर्षको बैशाख १५ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

तर, उक्त पत्रको बेवास्ता गर्दै महानगरले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह मासिक २ हजार महंगी भत्ता भुक्तानी गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मौ १५ जना कर्मचारीलाई महंगी भत्तावापत ३ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको छ ।

त्यस्तै गरी महानगरपालिकाको नगरपरिषद्को २०६८।६९ को निर्णय नं ९८ मा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको महानगर भत्तामा थप गरी निरन्तर गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

तर, महानगरपालिकाले आयोजनामा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई समेत महानगर भत्ता उपलब्ध गराएको देखिएको छ । १५ जना कराराका कर्मचारीलाई गत आवमा महानगर भत्तावापत ५ लाख ४० हजार भुक्तनी गरिएको छ ।

करारका कर्मचारीलाई सञ्चय कोष
महानगरले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको व्यवस्था विपरीत आयोजनामा करार सेवामा राखिएका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह कर्मचारी संचय कोष वापत १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी सोही बराबरको रकम थप गरी कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि संचयकोष वापत आयोजनाले ६ लाख ७ हजार १६३ भुक्तानी गरेको छ । सोही कारण महालेखाले भुक्तानी गरेको संचय कोष वापतको रकम असूल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐन विपरीत भत्ता
बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ६९ (२) अनुसार उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर महानगरले महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मासिक ३ हजारका दरले महानगर भत्ताबापत ६ करोड आठ लाख १९ हजार ७ सय ६ तथा विभिन्न तहका २०२ कर्मचारीलाई सञ्चार भत्ताबापत २७ लाख ४६ हजार पाँच सयसमेत गरी गत आवमा ६ करोड ३५ लाख ६६ हजार दुई सय ६ भत्ताममा सकेको छ ।

यस्तै महानगरले आफू मातहतका कर्मचारीलाई थप ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पनि दिने गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ६९(४)मा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिन सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय स्रोतबाट बेहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर महानगरले कार्य सम्पादन सूचक, कार्य प्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबिना महानगरका कर्मचारीहरूलाई आधारभूत तलबको अधिकतम मासिक ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ । त्यसरी गत आवमा महानगरले कर्मचारीहरूलाई २३ करोड १४ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेको छ ।