रास्वपाका चार सांसदसँग जरिवाना नलिन उच्च अदालतको आदेश
कागजपत्र |
काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई गरेको १५ हजार जरिवाना कारबाही रोक्न आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालको रिटमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि यही साउन १५ गते उच्च अदालत पाटनले निवेदकहरुका हकमा तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम अदेश जारी गरेका थियो ।
