लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउन मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य नगर्न माग
कागजपत्र |
काठमाडौं – नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ लाई सङ्घीय संसद्बाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले माग गरेको छ ।
विद्येयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको माग छ ।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्येयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग परामर्श लिएर सरकारले विद्येयक पारित गर्न लाग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवाहरूले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने औंल्याएका छन् ।
क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रूक्सना कपालीले नागरिकतामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई गलत बताइन् ।
‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी तर लिङ्ग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउछ भन्नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो’, काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘राज्यले कुनै व्यक्तिको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन ।’
लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नाम राख्न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारको भएको उनको भनाइ छ । सोही कारण जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रमा समेत लिङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेको बताइन् ।
नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विद्येयकमा चाहेको अवस्थामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई उनले ‘अनावश्यक झन्झट’ भनेकी छिन् ।
विद्येयकको दुईवटा दफा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ । दफा ८ (ख) को (२) मा लिङ्गको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ । विद्येयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ ।
नागरिकता लिए पनि लिङ्ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ । यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग रुक्सनाको हो ।
बीडीएसकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको पनि सोही माग छ । उनले त अझ विद्येयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
उनका अनुसार उक्त धारामा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ । तर, विद्येयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने प्रयासको रूपमा उनले लिएकी छिन् ।
उनले लिङ्ग परिवर्तन गर्दा शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने र धेरै खर्च लाग्ने बताइन् । ‘लिङ्ग परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्छ । त्यसरी लिङ्ग परिवर्तन गर्न चिकित्सक पनि नेपालमा उपलब्ध छैन । भारतलगायत देश जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकातिर अधिकार दिए जस्तो गर्ने र अर्कातिर लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन बञ्चित गराउने देखियो ।’
उनले लैङ्गिक पहिचानको सहितको नागरिकता शल्यक्रिया नभई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूतिको आधारमा लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
