अदालतले उल्ट्यायो सरकारको निर्णय, क्यासिनोको इजाजत रद्द नहुने (आदेशसहित)
कागजपत्र |
काठमाडाैं – सरकारको तीन क्यासिनोको इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरकारलाई राजस्व नतिर्ने तीन क्यासिनोको इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेकै पर्सीपल्ट अर्थात चैत १७ गते उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको हो।
अदालतका न्यायाधिश सुभाश पौडेलले २०७८-१०-२६ को पत्र र २०७८-१२-१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना तत्काल कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
अदालतबाट जारी आदेशमा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन विभागको नाममा १५ दिने म्याद समेत थमाएको छ। ‘२०७८-१२-१७ गतेको आदेश अनुसार विभागको नाममा आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी यो म्याद जारी गरी पठाएको छ,’ अदालतको आदेश पत्रमा भनिएको छ।
पटक-पटक सूचना निकालेर तिर्न आग्रह गर्दा समेत तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौं, ह्याप्पि आवर प्रालि काठमाडौं र ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (र्याडिसन) काठमाडौंको नाममा जारी भएको सञ्चालन इजाजत पत्र/अनुमति पत्र रद्द गर्ने निर्णय मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गरेको थियो।
ती क्यासिनाको अनुमतिपत्र रद्द गरी खेल सञ्चालनमा रोक लगाउने र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध समेत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो।
यी क्यासिनो सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर सञ्चालनमा आएका थिए। यी कम्पनीबारे सरकारले ७ कात्तिक, २७ पुस, १९ माघ र १० चैतमा सूचना निकाल्दै रकम तिर्न ताकेका गरेको थियो। तर, रकम नतिरेपछि इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो।
