नेपाल–खनाललाई प्रदेशमा हम्मे–हम्मे पर्ने प्रचण्डको आकर्षक अफर यस्तो छ

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिग्रहको पराकम्पन प्रदेश सरकारमा पार्नका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाडो आदेश दिए। जसका कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको पहिलो प्रस्ताव पेस भयो। शालिकराम जम्मकट्टेलमार्फत गरिएको त्यस्तो अविश्वासको प्रस्तावसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

तर के शाक्य मुख्यमन्त्री बन्लिन्? उक्त प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन नभए शाक्यले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउने छैनन्। बरु, कांग्रेसले सरकार साझेदारीमा लाभदायी प्रस्ताव अगाडि सार्न सक्नेछ। अर्थात्, मुख्यमन्त्रीमा नै कांग्रेसको दाबी रहन सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनले भने,‘यदि बेथिति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध, प्रतिगमविरुद्धको कदम हो, लोकतान्त्रिक कदम हो भने हामी स्वभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छौं।’

शाक्य प्रचण्ड पक्षमै अर्का अध्यक्ष घोषित गरिएका माधवकुमार नेपालनिकट मानिन्छिन्। कांग्रेसको अस्वीकार्यता रहेको खण्डमा शाक्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउने छैनन्। यसकारण नेपाललाई यो भागवन्डा हम्मे–हम्मे पर्न सक्ने प्रचण्ड अफर हो।

यहि शिलशिलामा प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। तर राईले त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्ने बताइसकेका छन्। राईको विकल्पमा अर्का मुख्यमन्त्रीका रुपमा भीम आचार्य प्रस्तावित छन्। आचार्य नेता झलनाथ खनाल पक्षधर हुन्, उनी खनालका साढुभाई पनि हुन्।

तर राईले अविश्वासलाई सामना गर्ने र कांग्रेसले पनि राईलाई नै समर्थन गर्ने संकेत गरेपछि यहाँ खनाल पनि जिल्लिने सम्भावना ज्यादा रहेको छ। ‘अवस्था हेरेर कांग्रेसको निर्णय आउँछ। मुख्यमन्त्रीमा दाबी त गरिँदैन होला तर आचार्यलाई सहयोग गर्न सकिने अवस्था छैन’, स्रोतले भन्यो।

केन्द्रमा आफूलाई नाफाको भाग राखेर प्रचण्डले प्रदेशमा नेपाल–खनाललाई जिल्लाराम बनाउन सक्ने धेरैको अनुमान थियो। पार्टी विभाजनकै तहमा पुगेका बेला नेपाललाई दिइएको पद पनि सम्झौताअनुसारको नरहेको बताइन्छ।

नेपाललाई सुरुमा पार्टीको एकल अध्यक्ष दिने बताइएको थियो। तर केन्द्रीय समितिको बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले आफ्नो रणनीतिलाई फुत्काई हाले। उनले भने,‘माधव जी र म पालैपालो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछौं।’ तर यदि सरकार गिराउन सफल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको नाम प्रस्तावित छ। सरकारमा भने उनले ओलीसँग गरे जस्तो आलोपालोको कुनै सम्झौता नगरेको उच्च स्रोतको दाबी छ। त्यसको बदला प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री बाँड्ने विषयमा सहमति भएको बताइन्छ।