एमसीसीकाे विषयमा कांग्रेसबाहेक सबै दुईजीब्रे

काठमाडाैँ – देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीचको माथापच्चीले गर्दा ९ सय ५० दिन संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्क्याइएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी पेस गरेका हुन्।सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दर्बिलो अडानले एमसिसी संसद्मा टेबुल भएको हो। संसद्को नेतृत्व, सत्ता साझेदार केही दल र केही शक्ति एमसिसी संसद्मा लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रहे पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानमा एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

एमसीसीबारे सत्तारुढ दल जनमोर्चा भने विरोधमा सडकमा उत्रिएको छ । अरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त दुई जिब्रे प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । संसदीय समितिमा, सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संसदमा पेस हुन दिने निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बाहिर सडकमा भने नाटक मन्चन गरेर विरोध गरिरहेका छन ।

उता जनता समाजवादी पार्टी भने एमीसी संसदमा पुगिसक्दासमेत पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सक्दैन । त्यस्तै प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको र आइतबार मात्रै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले टेबुल गराएको एमसीसीमा आफ्नो धारणा राख्न सक्दैन । एमाले पनि एमसीसीमा दुई जिब्रे देखिएको छ । आफू सरकारमा हुँदा अघि बढाएको विषय अहिले किन मौन ? यो एमालेलाई प्रश्न हो ।

‘एमसिसीका विषयमा कत्रो भ्रम फैलाइएको थियो। नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ। नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुन्छ। यस्तै यावत भ्रमले सबैलाई ग्रसित पारिसकेको थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.गान्धी पण्डित भन्छन्, ‘तर देउवाले एकोहोरो भनिरहनुभयो, एमसिसी देशको हितमा छ। उहाँले कहिल्यै बोली फेर्नुभएन। एउटा व्यक्तिले निरन्तर सत्य बोल्दा कत्रो प्रभाव पर्छ,  सदनमा देखियो।’

तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए। एमसिसीका पक्षमा देउवा र कांग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी डुब्नै लागिसकेका थियौं।

संसद्मा एमसिसी पुगेपछि हामी जोगिएका छौंं। त्यहाँ सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि छन्। दफाबार छलफल हुन्छ। पास–फेल जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकारले चाहेको हो तर सांसदले मानेनन् भन्न त सजिलो हुन्छ,’ उनले भने।