लिपुलेकमा धमाधम सडक बनिरहेको मोदीको भनाइ, नेपाल सरकार चुइँक्क बोल्दैन !

काठमाडौँ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई जारी राखेको बताएका छन्। मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तारको काम जारी रहेको बताएका हुन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिपुलेक सडक निर्माण गर्न नसकेकोमा कांग्रेस आई नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतसँगका सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट हल हुनुपर्ने सरकारको पूर्ववत् धारणा दोहोर्याए।
‘लिपुलेक नेपालको भूमी हो र त्यहाँ हुने कुनै पनि सडक निर्माणअघि भारतले नेपालको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ। यसबारे हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा जारी राखेको सडक निर्माण रोक्नका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच प्राविधिक, कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्ति बारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको भिडिओमा टिप्पणी गर्दै पूर्वसचिव आचार्यले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी भइरहेको सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्नुपर्छ। लिपुलेकलाई सुल्झन बाँकी सीमा समस्याका रुपमा लिँदै द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट हल गर्ने सहमति जनाइसकेकै हुन्। अब दुई देशबीच यसबारेमा प्राविधिक, कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा तत्काल संवाद गर्नु आवश्यक छ।’

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे महिनामा उत्तराखण्डको पिथौरगढ देखि लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणको उद्घाटन गरेका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा सडक पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारतलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको थियो।

त्यसका बाबजुत पनि भारतले अझैपनि लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी राखेको छ। नेपालको विरोधपछि भारतीय गृहमन्त्री सिंहले नेपालको मन दुखाउने नियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।

लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक रुट बनाउने सहमति भारत र चीनबीच भएको थियो। उक्त सहमति पछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त ब्यापारिक रुटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि भारत त्यसमा मौन रह्यो।

गत शनिबार भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गरेका थिए। उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसबारे मौन रह्यो। गभर्नर सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए।

नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली ९महाकाली० नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन्। तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन्।

राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाङरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो ९मालपोत० उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतवर्ष जम्मा पारेको थियो। त्यहाँका जनतासँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंशा पनि गरेका छन्।

‘गुन्जी र नाबीमा श्रम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा यहाँका स्थानीयवासीलाई भेट्न पाउँदा उत्साहित भएको छु’, उनले ट्विटमा भनेका थिए।