त्रिविको करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वत: स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

कीर्तिपुरका रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले रिट दर्ता गराएका हुन् । त्रिवि सभा, त्रिवि कार्यकारी परिषद्, त्रिवि सेवा आयोग र त्रिवि प्राज्ञिक सभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत रहेका ४८० कर्मचारी तथा अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने निर्णय लिएको गरेको थियो ।

सो निर्णयले खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत उपप्राध्यापक पदमा सेवा गर्न इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसअघि त्रिविको सो निर्णयप्रति पाँच पूर्व उपकुलपतिले पनि आपत्ति जनाएका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी सङ्गठनले समेत त्रिविको यो कदमप्रति विरोध जनाएका थिए ।