निषेधाज्ञामा ‘इ–कमर्स’ सेवा सञ्चालनमा रोक नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाका क्रममा ‘इ–कमर्स’को सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुलाई नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।​ निकेत अग्रवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विक्षी बनाएर उत्प्रेषण आदेशको मागसहित दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सोमबार अदालतले ‘इ–कमर्स’ सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रदान गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अनलाइन माध्यमबाट खरिद, विक्री तथा होम डेलिभरीको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म सेवा प्रदान गर्ने काम रोक्ने कार्य नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कोभिड–१९ को संकट व्यवस्थापन गर्न जेठ २ गते बनेको अध्यादेशले पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेकको सेवालाई मात्र नियन्त्रित गरी बन्देज लगाएको र गत वर्षको निषेध आदेशको समयमा पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा होम डेलिभरी गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड जारी भएको इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बजारमा भिडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घर बाहिर जानु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न ‘इ–कमर्स’को माध्यमबाट गत वर्ष जारी मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरी हुने खरिद, विक्री तथा होम डेलिभरीको कामलाई नरोक्न अदालतले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।