सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो– कोरोना भाइरस परिक्षण निशुल्क किन नगरेको?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको लिखित कारण ७ दिनभित्र पठाउन विहीबार अर्को आदेश दिएको छ।

१५ असोजमा सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ,‘परिक्षणको रकन नलिनुपर्ने कारण के हो? आफू या प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू।’