ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, सरकारलाई बाटो खुला

काठमाडौं-  ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो सरकारका लागि खुला भएको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ शुक्रबार सकिएको थियो। सुनुवाइपछि इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो।

त्यतिबेला कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल तथा न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने उक्त निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फरक राय दिएका थिए।

विवादको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि अब सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानुनी अवस्था बनेको छ।