रमेश शर्मामाथि ‘धरपकड शैली’ अपनाइएको भन्दै निजी क्षेत्र आक्रोशित

काठमाडौं- युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस तथा शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मालाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालय उपस्थित गराइएको घटनाप्रति एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपाल(एपीएमडीसीएन)ले घोर आपत्ति जनाएको छ।

संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै स्पष्ट कानुनी आधारबिना शर्मामाथि गरिएको धरपकड निन्दनीय भएको उल्लेख गरेको छ। एपीएमडीसीएनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशको विकास र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा असुरक्षाको भावना पैदा गर्ने उल्लेख छ।

संस्थाले सरकारसँग उक्त घटनाको तत्काल समीक्षा गरी शर्मालाई ससम्मान व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, कठिन घडीमा संस्था शर्माको साथमा रहेको र पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्माण व्यवसायी शर्मा सोमबार बिहान काठमाडौंको सीतापाइलास्थित आफ्नै कार्यालयमा रहेका बेला उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोली पुगेको थियो। प्रहरी टोलीले ‘मन्त्रीको आदेश’ भन्दै उनलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा जानुपर्ने जानकारी गराएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीले कुनै ठेक्कासम्बन्धी छलफलका लागि मन्त्रालयबाट सम्पर्क गर्दा फोन नउठाएको भन्दै उनलाई उपस्थित गराउन निर्देशन आएको बताएको थियो। तर शर्माले आफूले चिनेजानेका नम्बरको फोन कहिल्यै बेवास्ता नगरेको जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि प्रहरीको दबाबमा शर्मा आफ्नै गाडीमा मन्त्रालय पुगेका थिए। उनीसँगै दुई जना प्रहरी पनि गाडीमा बसेका थिए भने प्रहरीको अर्को गाडीले पछ्याएको बताइएको छ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी तथा आयोजनाका अधिकारीहरूसँग उनको छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा सचिव सिग्देलले शर्मासँग सुरुमै माफी मागेको स्रोतको दाबी छ। ‘तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन’ भन्दै सरकारका तर्फबाट क्षमा मागिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाले पनि शर्मासँग माफी मागेको जनाइएको छ।

छलफलमा नौबीसे–मलेखु–मुग्लिङ सडक आयोजनाको प्रगतिबारे चर्चा भएको थियो। शर्माले स्थानीय तहबाट निर्माण सामग्री उठाउन नदिइएको, डिजेल तथा बिटुमिन अभाव, मूल्यवृद्धि र सरकारी सहजीकरणको कमीका कारण काम प्रभावित भएको बताएका थिए।

उनले आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार नरोकिएको दाबी गर्दै निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध भएको भए प्रगति अझै अगाडि पुग्ने बताएका थिए। साथै उनले भारतमा निर्माण व्यवसायीलाई दिइने सहुलियतको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी मन्त्री सुनिल लम्सालले काम समयमा सक्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीकै भएको बताएका थिए। यद्यपि पछि सडक निर्माणलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिएका थिए।

उक्त घटनापछि सञ्चारमाध्यममा ‘रमेश शर्मा पक्राउ’ भन्ने समाचार फैलिएपछि निजी क्षेत्रबाट व्यापक प्रतिक्रिया आएको थियो। निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीलाई तर्साउने शैली अपनाएको आरोप लगाएका थिए।