रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

दुई सातादेखि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिदै आएको मुद्दा आज सुनुवाइ भएको हो ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

बहसपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

अब उक्त मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्नेछ। सोही इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ ।

महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।

महान्यायाधीवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पोडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टे रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकीलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् । लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन गर्ने विषयमा जिल्ला अदालतहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।