राप्ती प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार प्रकरण: साक्षी बुझ्ने आदेश

काठमाडौं-  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. सङ्गीता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको छ।

विशेष अदालत का न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मंगलबार साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २३ गते एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै उपकुलपति भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दामा उपकुलपति प्रा.डा. सङ्गीता सिंह भण्डारी, तत्कालीन कार्यवाहक रजिस्ट्रार झन्कार लामिछाने, फाइनान्स म्यानेजर कैलाश प्रसाद देव, बायोमेडिकल इन्जिनियर शरद भण्डारी र अमित कुमार चौधरी, डेपुटी फाइनान्स म्यानेजर नितिन कुर्मी, शाखा अधिकृतद्वय छायाँ डि.सी. र श्रीराम चौधरी, आईटी अफिसर हिरालाल भण्डारी, सिभिल इन्जिनियर मदन भण्डारी तथा वरिष्ठ सहायक अन्जु शर्मा प्रतिवादी छन्।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर सुजाता भट्टराई, आपूर्तिकर्ता कम्पनी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि. र कम्पनीका अध्यक्ष पोष्ट राज ज्ञवालीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले सबै प्रतिवादीबाट कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजायको माग गरेको छ। साथै, हालसम्म भुक्तानी भइसकेको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गर्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।