सरकार छाड्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्कीकाे आलोचना सुरु, कारण यस्ताे

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अन्तिम चरणमा विभिन्न नियुक्ति गर्दै विवाद निम्त्याएको छ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार छाड्ने तयारी भइरहेका बेला आफ्ना विश्वासपात्रलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। विगतका सरकारहरूले पनि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गरेर आलोचना खेप्ने गरेका थिए।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारलाई प्राप्त तीन मनोनयन सिटमध्ये एकमा अर्याललाई सिफारिस गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको भन्दै अर्याललाई उक्त पदका लागि सिफारिस गरेको चर्चा भइरहेको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी छन्। कोषकी संरक्षकसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनयन गरेकी हुन्।

श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादित पृष्ठभूमिका कारण चर्चामा आएका थिए। अदालतमा कार्यरत रहँदा नै विवादमा तानिएका उनलाई कार्कीले आलोचनाका बीच आफ्नो स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। अहिले सरकारबाट बाहिरिनुअघि फेरि महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएपछि यस विषयमा थप बहस सुरु भएको छ।