रवि लामिछानेको थुनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट, पत्नीले मागिन् न्याय

रुपन्देही– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो। यस आदेशविरुद्ध सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने गत चैत २५ देखि नख्खु कारागारमा छन्। उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो।

लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आफूबाटै सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको तर्क गर्दै, आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए। उनीसँगै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पनि दाखिला गरिएको थियो।

जमानत अस्वीकृत भएपछि लामिछानेलाई न्याय दिलाउन उनकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दर्ता गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो श्रीमान जेलभित्र सुरक्षित नरहेको र प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसदको रोष्ट्रमबाट धम्की दिइरहेको आरोप लगाएकी छन्।

निकिताले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “मेरो श्रीमानको जीवन सुरक्षित छैन। मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ। न्याय पाइयोस कि नपाइयोस, म संविधान र कानुनले अनुमति दिएका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने छु।” उनले थपेकी छन् कि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएका व्यक्तिलाई किन धम्क्याइरहेको हो, त्यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्ने हो।