शिक्षा विधेयकमा शिक्षक बढुवाका लागि तीन आधार तय

काठमाडाैं- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न समितिको बैठकले परामर्श उपसमितिबाट सहमतिका आधारमा तयार पारिएको संशोधन प्रस्तावहरूमाथि निर्णय गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएलगत्तै उनीहरूको महासंघ सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। प्रधानाध्यापक रहेका अवधिभर ती शिक्षकहरू महासंघको तर्फबाट कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्। तथापि, सदस्यता निष्क्रिय हुँदा पनि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारीमा भने कुनै असर नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ। महासंघका पदाधिकारीलाई दिइने काजसम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै प्रस्तावमार्फत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

समितिको बैठकले शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलद्वारा पेस गरिएको प्रस्तावअनुसार अब शिक्षकहरूको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी तीनवटा आधारमा हुनेछ।

आधारभूत तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरू शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनेछन्। द्वितीय श्रेणीमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता, ४० प्रतिशत आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, र ४० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा हुनेछ। माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा भने १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता, ४५ प्रतिशत आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, र ४५ प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा गरिने व्यवस्था पारित भएको हो।

यसै बैठकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको न्यूनतम आवश्यक औसत अंक पनि संशोधन गरेको छ। पहिले प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार शिक्षकले पछिल्लो पाँच वर्षको औसत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो। तर संशोधनपछि उक्त आवश्यकता घटाएर अब ८० प्रतिशत बनाइएको छ। मूल्याङ्कन मापदण्डमा गरिएको यस लचकताले शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया अझ व्यवहारिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।