भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन, तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने

काठमाडौं-— त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली र भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै समितिको गठनसम्बन्धी जानकारी गराएका हुन्।

गृहमन्त्रीका अनुसार उक्त समिति सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन गरिएको हो, जसको संयोजक पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागी छन्। समितिमा ६ जना सदस्य रहेका छन्। उनले भने, “सदनमा उठेका सांसदहरूको चिन्ता समेटेर समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले समिति बनाइएको हो।”

लेखकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी समिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, समितिलाई अध्यागमन प्रणालीमा देखिएका त्रुटि र बेथिति पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिलाई १३ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ र तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्रीले सरकार विगतदेखि चल्दै आएको भिजिट भिसा समस्याको समाधानप्रति गम्भीर रहेको बताए। उनले छानबिनमा अख्तियारले चाहेको सम्पूर्ण सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

बैठकको सुरुवातमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए पनि सभामुख देवराज घिमिरेको आग्रहमा उनीहरूले आसन ग्रहण गरी गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेका थिए।