सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध कसले हाल्याे सर्वोच्च अदालतमा रिट ?

काठमाडौं-  सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

ललितपुर महानगरपालिका-१८ र २५, भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । उक्त आवासमा ७ वटा भवनका १४ वटा ब्लक छन्, जसको निर्माण लागत ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यस परिसरभित्र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निवाससहित विभिन्न सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू रहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निवासमा निजीसचिव, कार्यालय सहायक, सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी गरी ८-१२ जनासम्म कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखको आवासबाहेकका सुविधा खर्च मासिक २-३ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने, जबकि मुख्यमन्त्रीका लागि सो खर्च ३-४ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।