माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम इतिहासमै पहिलोः प्रचण्ड

सुर्खेत – नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध थालेको कदम अहिलेसम्मकै पहिलो रेकर्ड भएको बताएका छन् ।

पार्टीको कर्णाली प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकलाई सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी स्तरमा थालिएको सुशासनको अभियान यो नेपालमै पहिलो भएको बताएका हुन् ।

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको मूल संकल्पसहित मेरो नेतृत्वको सरकार १९ महिनासम्म चल्यो’, उनले भने, ‘यी तिनवटै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए अझ मुख्य गरी सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड नै स्थापित भएको छ ।’

‘यति उच्चस्तरबाट अघि बढाइएको भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान अहिलेसम्मकै पहिलो हो’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘सबै खालका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै ललिता निवास, बाँसबारीसहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमाफियाहरुले व्यक्तिका नाममा बनाएको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउनु चानचुने विषय थिएन ।’

माओवादी संख्याले सानो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा यति ठूलो अभियान चलाएको देखेर बिरोधीहरुमा छटपटी पैदा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,  ‘यसबाट जनता उत्साहित हुँदै थिए तर दलाल पूँजीपति, माफिया र सामन्तवादका अवेशषहरुमा आतंक सिर्जना भयो । पछिल्लो समय नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमालेको एकथरि नेतृत्वमा छटपटी नै पैदा भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप रातारात सहमति गरेर सरकार बनाइएको घामजत्तिकै छर्लङ छ।’

कांग्रेस एमालेले नेतृत्व लिंदै गर्दा हारेर गएजस्तो र माओवादी सरकारबाट निस्कदा जितेर निस्केजस्तो माहोल बन्न पुगेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो पूँजी भएको बताए । ‘अब उनीहरु हामीलाई कमजोर बनाउने नाममा हामीले बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत स्थापित गरेका एजेण्डासहितको संविधानमाथि प्रहार गर्न चाहन्छन्, हामीले अघि बढाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निष्तेज पार्न चाहन्छन्’, उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भने, ‘यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ, त्यसका लागि बलियो र एकताबद्ध पार्टीको आवश्यकता छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासनसँगै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटरब्याजको समस्या समाधान गरिएको, हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइएको र देशबाहिर तथा देशभित्र रहेका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर नयाँ आशाको जागृत गरिएको पनि स्पष्ट गरे । सुशासन र सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा पनि स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले सरकारको नेतृत्व लिंदै गर्दा धेरैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरिरहेकाका थिए तर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लिइएका नीतिगत पहलका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट क्रमशः समाधान हुँदै अर्थतन्त्रले पुरानै लय समात्न थालेको छ ।’