

गृहमन्त्री लामिछानेको निलम्बन माग गरिएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा

काठमाडौं — गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्वन माग गरिएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा गएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी हेर्न नमिल्नेमा गएको हो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिट पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग रिटमा गरिएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट’ देखिने गरी पत्र दिएको थियो।
उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनिएको थियो ।

