नयाँ भूमि आयोग गठनमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ भूमि आयोग गठनमा रोक लगाएको हो।

सर्वोच्चको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्नुको कारण माग्दै नयाँ आयोग बनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । शुक्रबार संयुक्त इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेश गरेका थिए ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्यांकका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ ।

८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय हरेक सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेको थियो । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग बनेको छ । पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।