कांग्रेस महासमिति बैठकः पाँच प्रतिवेदनमाथि आजदेखि सामूहिक छलफल
कागजपत्र |
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा आजदेखि बन्द सत्रमा पेश भएका पाँच प्रतिवेदमा समूहगत छलफल हुँदैछ।
सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाको रस्साकस्सीपछि अन्तत: महासमिति बैठकमा मंगलबार पाँचवटा प्रतिवेदन पेश भए। आजदेखि ती प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र लेखा समितिका संयोजक श्याम घिमिरेको प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आजदेखि चार समूह बनाएर छलफल गरिने कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए।
बन्दसत्र विहान ८ बजे सुरु हुनेछ। मंगलबार चार वटा प्रतिवेदन बन्दसत्रमा पढेर सुनाइए पनि लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले प्रतिवेदन सभापति शेरबाहादुर देउवालाई बुझाउँदै वाचन गरेनन्। उनको प्रतिवेदन पेश गर्ने बेलामा हल नै खाली भएको र सुनाउने सदस्य नभएर प्रतिनिधिलाई बाँडियो।
चुनावमा अरु दलसँग गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई नै फरक मोडमा पुर्याइदिएको छ। विवाद मिलाउन बन्द सत्र नै रोकेर बोलाइएको पदाधिकारी बैठकको बीचबाटै सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुलाई मनाउन निस्किन पर्नुले त झन् कांग्रेस र अन्य दलको स्वायत्ततामा समेत प्रश्न उठाइदिएको छ।
महासमिति बैठकको उद्घाटन सकिएलगत्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्तावबाट चुनावी गठबन्धनको विषय हटाउने हरसम्भव प्रयास गरे।
देउवा आन्तरिक बैठक छोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न राति नै बालुवाटार पुगे। बालुवाटार पुगेर देउवाले पार्टीको प्रतिवेदन र छलफलले गठबन्धनमा कुनै असर नपार्ने आश्वासन दिए। यो आश्वासनसँगै देउवा पार्टीमा विवाद मिलाउन सफल त भए। सं
स्थापन पक्षलाई चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव मान्न बाध्य पारेको महामन्त्री गगन थापा पक्षको बुझाइले भने अर्कै संकेत गरिरहेको छ। गगन पक्ष भने अब उपरान्त गठबन्धन गरेर कांग्रेस चुनावमा जाने छैन। यसरी संस्थापन र इतर पक्षको बुझाइ फरक भएपछि कांग्रेसमा अब कांग्रेसका मतदाताले रुखबाहेक अन्यत्र भोट हाल्ने विषय भाषणमा मात्रै हैन, गुटगत मुद्दा नै बन्ने देखिन्छ।
चुनावी गठबन्धन नगर्ने महामन्त्रीको प्रतिवेदनको प्रभाव पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले महासमितिमा पेस गरेको नीति प्रतिवेदनमा पनि परेको छ। खड्काले समेत आफ्नो प्रतिवेदनबाट गठबन्धनको प्रसंग हटाएका छन्। यसले सभापति देउवालाई थप कमजोर बनाएको छ।
गठबन्धनलाई परिस्थितिको उपज मान्ने देउवा पक्षले विगतमा गठबन्धनकै कारण कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको दाबी गरिरहेको छ। यसले २०८३ सालमा प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो पालो गुम्छ कि भन्ने चिन्ता देउवामा बढाएको छ।
