कहाँ पुग्यो ‘एसटीओएल एयरक्राफ्ट’ खरिद प्रक्रिया ? कहाँ–कहाँ उडाउनेछ निगमले ती जहाज ?

काठमाडौं– अहिले नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानतर्फ १६ वटा गन्तव्यमा २५ उडान गरिरहेको छ । काठमाडौं र नेपालगन्जलाई बेस बनाएर निगमका दुईवटा जहाजले हप्ताभरी २५ उडान भरिरहेका हुन् ।

अन्य स्थानमा विमानस्थल हुँदाहुँदै पनि जहाजको अभावका कारण उडान भर्न कठिन भएको नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए । ‘हामीसँग साधन नै छैन, त्यहि भएर निगमले थप जहाज खरिद गर्न लागेको छ’ उनले भने । जहाजकै अभावले कतिपय स्थानमा सुरु भएका उडान सेवा पनि प्रभावित बनेका छन् ।

निगमले थप तीन सर्ट टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ एयरक्राफ्ट(एसटीओल) अर्थात छोटो उडान र अवतरण गर्नसक्ने जहाज खरिदको लागि गत कात्तिक ५ गते ४५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

टेन्डरमा तीनवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् । निगमका अनुसार जेट विमान उत्पादन गर्ने एयरक्राफ्ट इण्डष्ट्रिज चेक रिपब्लिक, डोर्नियर उत्पादन गर्ने भारतको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड र क्यानेडीयन जहाज टुइनअटर निर्माता कम्पनी डि ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट कम्पनीले निगमलाई जहाज बिक्री गर्न प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । अहिले ती टेन्डरहरुको मुल्यांकन भइरहेको प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । ‘अबको तीन हप्तामा मुल्यांकनको काम सकिएर कम्पनी छनौट हुनेछ’ उनले भने ।

हाल दुईवटा ट्विअनटर जहाज मात्र रहेकोमा निगमले थप तीनवटा जहाज किनेर दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने जनाएको छ । ‘अहिले दुर्गम क्षेत्रतिर थोरै सेवा भएर हाम्रो सेवा प्रभावकारी भएको छैन । अब प्रभावकारी बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘अहिले कतै हप्ताको २ दिन, ३ दिन वा ४ दिन भएको ठाउँमा बढी उडान हुनेछ । त्यस्तै नयाँ गन्तव्यमा पनि उडान भर्ने योजना निगमको छ ।’

अब नयाँ गन्तव्यमा विराटनगरबाट ताप्लजुेङ, भोजपुर, खानीडाँडा र लामीडाँडामा जहाज उडाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । त्यस्तै एउटा जहाज कर्णाली क्षेत्रमा उडाउने उनले बताए । उनले भने, ‘नेपागन्जबाटै सुदूरपश्चिमको साँफेबगरतिर उडान भर्न सकिन्छ । अथवा धनगढीलाई बेस बनाए सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सेवा दिन सकिन्छ ।’

तर, पहिलेकै जहाज खरिद गर्दाको ४८ अर्बमाथिको ऋण चुक्ता गर्न बाँकी निगमले थप तीनवटा जहाजको भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नियमले भने आन्तरिक स्रोतबाटै ३ अर्ब रुपैयाँमा तीनवटा जहाज खरिद गर्न लागिएको दाबी गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको उक्त संस्थाको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि अध्ययन र सिफारिसका लागि गठन भएको एउटा समितिले पनि उसलाई आन्तरिक स्रोतबाट जहाज खरिद गर्न सुझाव दिएको थियो ।