गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित २३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं – पुल-कल्भर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सिरहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष रामबल्लभ साह, उपाध्यक्ष आशादेवी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २३ जनाविरुद्ध बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

लक्ष्मीपुर–४ स्थित धन्छुवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल-कल्भर्ट निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेको, भएका काम पनि कम गुणस्तरका देखिएको र भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रुपैयाँ मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने / लिने गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन गाउँपालिकाका अध्यक्ष साह, उपाध्यक्ष यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समिति अध्यक्षसहित २३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष साहसँग भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम ३१ लाख ७४ हजार ४६७ बिगो, कैद र जरिवाना माग गरिए पनि उपाध्यक्ष यादवसँग भने बिगो माग नगरिएको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रकुमार महत, लेखापाल इन्द्रकुमार कर्ण, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष विद्यानन्द साह सुडी, वडा सचिव रामनारायण मण्डल र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, कोषाध्यक्ष जलासकुमारी दनुवार, सचिव महादेव यादव र कन्सलटेन्सीका प्रोप्राइटर इन्जिनियर इन्द्रनारायणसहालाई ५ लाख २८ हजार ४४० बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।

यस्तै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिकलाल यादव र सुजितकुमार यादव, लेखापाल नरेश कामैत, इन्जिनियर अमन पोखरेल, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हनुमान मण्डल तथा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष उतिमलाल मण्डल, कोषाध्यक्ष गीताकुमार मण्डल, सचिव परमेश्वर मण्डल र कन्सलटेन्सी एन्ड इन्जिनियरिङका प्रोप्राइटर इन्जिनियर ताराकान्त साहविरुद्ध पनि २६ लाख ४६ हजार २७ रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।

धन्छुवारको नयाँ नदीमा पुल-कलभर्ट निर्माण कार्य बीचमै अलपत्र पारेको, भए / गरेको कार्यसमेत न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरिएको, सोही पुल-कल्भर्ट अर्को उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा पनि उक्त भौतिक संरचना बेकम्मा भई संरचना पूर्ण गर्न नसकिने अवस्थामा भुक्तानी दिएकोलगायत विषय अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।