दूरसञ्चार विधेयकका विषयवस्तुमा कुनै निर्णय भएको छैनः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकमा समावेश गरिने विषयवस्तुबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जु नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भएको भएपछि विधेयक निर्माणको गृहकार्य थालिए पनि विषयवस्तुबारे निर्णय नभएको स्पष्ट पारेकी हुन्।

‘नेपाल सरकारबाट नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुँदा सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ’- उनले भनिन्- ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साविक ऐनमा रहेका के के विषय हटाउने वा यथावत राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय भएको छैन।’

मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले उक्त विषयहरूलाई एकिन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पश्चात त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा पेश कानुनी प्रावधान स्मरण गराउँदै उनले भनिन्– ‘कुनै पनि विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, विधेयकमा राख्ने विषयहरू निर्धारण गर्ने, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन र परिमार्जन गर्ने, विधेयकलाई ऐनको अन्तिम रूप प्रदान गर्ने अधिकार सम्पन्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय संघीय संसद नै हो।यसर्थ कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश नगरी, यहाँ छलफल नगरी मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले नै ऐन बनाउने होकी भनि आत्तिनु पर्ने, चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था नरहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्दै यस सम्बन्धमा ढुक्क हुन माननीय सदस्यज्यूप्रति आग्रह, अनुरोध गर्दछु।’

संसदमा मन्त्री शर्माले आमसञ्चार, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विधेयकहरू ल्याइनुका कारणहरू पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सूचना प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै यस क्षेत्रका ऐन नियमहरू पनि समसामयिक बनाउँदै जानुपर्ने तर हाल नेपालमा करिब तीन दशकअघि तर्जुमा भएका नीति, ऐन तथा नियमहरू कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्– ‘नीति, ऐनहरूमा समय समयमा केही सामान्य परिवर्तन बाहेक सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यापक विकास, विस्तार र उपयोगका क्रममा नियमन गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू समावेश गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सालमा लागू भएपछि हालसम्म दूरसञ्चार प्रविधिमा द्रुततर विकास भएको, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूसँग अन्तरसम्बन्धित भई प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिमा भएको विकास र कन्भर्जेन्सले नेपालको अर्थतन्त्र, शासकीय पद्दति र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको स्पष्ट गरिन्।