‘कर्मचारीको सेवा अवधि ६०, श्रेणीगतलाई परिवर्तन गर्दै तहगत गराइने’

काठमाडौं – संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेर र छिटै पारित हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनललाल मोदीले जनाए ।

त्यसैगरी मोदीले सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष कायम गर्ने भएको जानकारी दिए । विद्यमान ऐनमा रहेको ५८ वर्षे सेवाअवधिलाई परिमार्जन गर्दै आउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा ६० वर्षे बनाउन लागिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बुधवार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित प्रशासन बिट हेर्ने सञ्चारकर्मीहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा सेवा अवधि ६० नै कायम गरिएको बताएका हुन् । साथै उक्त अवसरमा मन्त्री मोदीले श्रेणीगतलाई तहगत बनाउने तयारी पनि सरकारले गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री मोदीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै वर्गमा राख्ने गरी तहगत प्रणाली अपनाउने तयारी गरिएको पनि मन्त्री मोदीले बताए ।

उक्त अवसरमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै केही सामान्य ‘करेक्सन’ बाहेक राजनीतिक सहमतिका कारण मात्रै रोकिएको बताए । ‘ऐनका करिब–करिब सबै व्यवस्थाहरू टुंगो लागिसकेको छ, केही ‘ह्रस्व–दीर्घ’ करेक्सन बाहेक केही छैन’, मन्त्री मोदीले भने, ‘संसदबाट पास गर्नुपर्ने भएकोले राजनीतिक सहमतिका लागि सबैको एक मत होस् भन्नका लागि केही समय लागेको हो ।’

मन्त्री मोदीले यो ऐन अहिलेको कर्मचारीका लागि भन्दा पनि भावी पुस्ताको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै बनाउन लागिएकोले अहिलेका कर्मचारीहरु आत्तिनु नपर्ने पनि जनाए ।

मन्त्री मोदीले सरुवाबारे आफ्नो प्रस्टोक्ति राखेका छन् । बढुवा भएका कर्मचारीहरूलाई विशेष अवस्थामा एक(दुई जनाबाहेक सबैलाई स्थानीयमा पठाएको उनको भनाई छ । ‘सम्भवतः मेरै पालामा होला, नयाँ बढुवा भएका कर्मचारी सबैलाई स्थानीयमा पठाइएको छ, जसले कर्मचारी नै भएनन् भन्ने स्थानीय तहको माग सम्बोधन भएको छ,’ मन्त्री मोदीले भने ।

यसैगरी अन्धाधुन्ध हुने र शक्तिकेन्द्रहरूको सिफारिसमा हुने सरुवामा आफ्नो इन्ट्रेस्टले कुनै कर्मचारीको सरुवा नगरिएको दाबी गरे । कतिपय मिलाउनु पर्ने अवस्थामा छिटो–छिटो सरुवा भएको हुन सक्ने भन्दै पैसा खाएर सरुवा गरेको भन्ने विषयमा प्रमाण दिए त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसमेत बताए ।

एउटा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा तीन जनालाई सार्नुपर्ने अवस्था धेरै सङ्ख्यामा देखिन आउने बताउँदै उनले ऐनमा नै सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा आफूले सोचेकोसमेत बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रिफर्म नै गरेर देखाउन खोजेको दाबी गर्दै उनले निजामती अस्पतालदेखि सेवा प्रवाहसँग जोडिएका निकायहरूमा कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे पनि आफू सुधार गर्ने क्रममै रहेको बताए ।