उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति सर्वोच्चद्वारा निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश
कागजपत्र |
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निर्वाचना आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए पनि खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले शुक्रबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा हदैसम्म जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरि रोक लगाएको थियो ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकी विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डित, विन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
