सिडियो पदस्थापनका लागि गृहले ल्यायो कार्यविधि, यी ६१ जिल्लामा सिडियो हुन के चाहिन्छ ? (कार्यविधिसहित)


काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले देशभरका ७७ जिल्ला मध्ये ६१ जिल्लामा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका सिडियो हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले ती ६१ जिल्लालाई पनि विभिन्न तीन वर्गमा विभाजन गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीओ) का लागि कार्यविधि जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा माघ पहिलो साता जारी गरिएको ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ अनुसार विभिन्न जिल्लाका लागि सिडियो हुनका लागि अनुभव तथा योग्यताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार काठमाडौंसहित ‘क’ वर्गका १२ वटा जिल्लाको सीडीओ हुन गृहमन्त्रालय, विभाग वा अन्तरर्गत कम्तीमा पनि एक वर्ष काम अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै ‘क’ वर्गका जिल्लामा खटाइने उपसचिव उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्य अनुभवको साथै कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३ महिनाको न्याय तथा कानूनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सीडीओ पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा पहिलोपटक सीडीओ जिम्मेवारी दिँदा गृहमा, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव वा उपसचिवमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यलयमा वा सीडीओ भई कार्य गरिसकेको अधिकृतलाई खटाउनुपर्नेछ ।

गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुने ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्दा वा काज खठाउँ प्राथमिकता दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारवाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारकिो पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम ३ मा रहने ३ जिल्लाका सीडीओलाई तत्काल सीडीओको जिम्मेवारी दिइने छैन ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा?

‘क’ वर्ग -१२ जिल्ला

काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही र सुनसरी ।

‘ख’ वर्ग-२७ जिल्ला

इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी (पूर्व) र (पश्चिम), नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत ।

‘ग’ वर्ग -२२ जिल्ला

अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा ।

कार्यविधिः

प्रतिक्रिया