स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले तोक्यो २५ अर्ब बढी जरिवाना

काठमाडौं – गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोग जरिवाना तोकेको छ । स्थानीय तह तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ९४० अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र  उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले जरिवाना तोक्दै नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुबाट निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएबापत जरिवाना तोक्दै नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अनुसार गत स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न तहका उम्मेदवारहरुलाई ८ विधागत रुपमा विभाजन गरी जरिवाना तोकेको हो ।

यदि आयोगले तोके अनुसारको जरिवाना बुझाएको खण्डमा देशभरका १ लाख २७ हजार बढी उम्मेदवारबाट २५ अर्ब ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठ्ने देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुबाट मात्रै आयोगले १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगका अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका २०८ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो । उनीहरुलाई आयोगले जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको हो ।

त्यस्तै देशभरका महानगरपालिका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य गरी जम्मा ३५३० जनाले जरिवाना बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । आयोगको उक्त विवरणअनुसार उनीहरुबाट मात्र आयोगले १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउनुपर्ने छ । उनीहरुबाट प्रति उम्मेदवार तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका मेयर उपमेयरका २१८ उम्मेदवारबाट आयोगले प्रति उम्मेदवार ५ लाख ५० हजारका दरले जम्मा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका वडाअध्यक्षसहित सदस्यका ५१६६ उम्मेदवारबाट प्रति उम्मेदवार २ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १ अर्ब २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउने जनाएको छ ।

त्यस्तै देशभरका नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखका ३७५६ उम्मेदवारबाट जनही ४ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १ अर्ब ६९ करोड २ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउने भएको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्य पदका ६० हजार ७ सय २८ उम्मेदवारबाट जनही २ लाखका दरले १२ अर्ब १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउने बताएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका ४१९६ उम्मेदवारबाट प्रति उम्मेदवार ३ लाख ५० हजारका दरले १ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउने जनाएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यका ४२२३२ उम्मेदवारबाट प्रति उम्मेदवार १ लाख ५० हजारका दरले ७ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

यदि सो बमोजिमको जरिवाना नबुझाएको खण्डमा आयोगले आगामी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी अयोग्य घोषित गर्ने जनाएको छ ।

आयोगले ललितपुरबाहेक ५ वटै महानगरका निर्वाचित मेयर र उपमेयरहरूलाई जरिवाना तोकेको छ । काठमाडाैं महानगरका बालेन्द्र शाह, विराटनगरका नागेश कोइराला, विरगञ्जका राजेशमान सिं, भरतपुरकी रेणु दाहाल र पोखराका धनराज आचार्यले जनही ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना बुझाउन आयोगले सूचित गरेको छ ।

ललितपुर महानगरका मेयर र उपमेयरले भने खर्च विवरण बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले पनि खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई पनि जरिवाना तोकिएको छ ।